जमशेदपुर : जमशेदपुर बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश रंजन को अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल ने सदस्यता शुल्क को कम करने को लेकर ज्ञापन दिया. अधिवक्ताओं ने बताया कि बार एसोसिएशन के द्वारा 20 हजार रुपये शुल्क कर दिया गया है. इसके कारण नए अधिवक्ता सदस्यता नहीं ले पा रहे हैं और स्टाइपेंड से भी वंचित हो रहे हैं और जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी एनरोलमेंट फ़ी को राहत के लिए घटाकर 750 रुपये कर दिया गया तो सदस्यता शुल्क को क्यों नही कम किया जाए. (नीचे भी पढ़ें)
इस संबंध में बार को निर्णय लेने की जरूरत है और शुल्क को पहले की तरह 5000 करना चाहिए, ताकि स्टाइपेंड के लिए अधिवक्ता आवेदन दे सके. आस पास के बार मे सदस्यता शुल्क इतना नही है और शुल्क को चार गुना करना सही नही है. इस पर महासचिव ने कहा कि इस संबंध में कमेटी से बात की जाएगी और निर्णय ली जाएगी. अधिकताओं की तरफ से अमर तिवारी, विनोद कुमार, धनंजय मिश्रा, पुष्पा कुमारी, विनोद शाह, पंकज कुमार एवं अन्य अधिवक्ता शामिल थे.
