जमशेदपुर : सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जमशेदपुर में विभिन्न क्षेत्रों में फलैट्स की खरीद-बिक्री पर सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट्स वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक होने तथा नये एवं पुराने फ्लैट्स की रजिस्ट्री की दर एक समान होने की ओर राज्य के भू राजस्व एवं निबंधन विभाग के सचिव चन्द्रशेखर का पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया है. चैंबर ने इसकी प्रति राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, एवं पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को भी प्रेषित किया है. यह जानकारी मानद महासचिव मानव केडिया ने दी. (नीचे भी पढ़ें)
अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि जमशेदपुर के अधिकांश क्षेत्रों में सरकार की ओर से फ्लैट्स की रजिस्ट्री के लिए निर्धारित दर, वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक है. इसके अलावा यह भी देखा गया है कि नये आवासीय फ्लैट्स की रजिस्ट्री के लिए जितना मूल्य निर्धारित है, वही दर पुराने आवासीय फ्लैट्स की खरीद/बिक्री पर भी लग रही है, जो कहीं से भी न्यायोचित एवं तर्कसंगत नहीं है. एक ही स्थान पर नये एवं पुराने फ्लैट्स की रजिस्ट्री की एक दर वस्तुस्थिति के हिसाब से एक समान नहीं होना चाहिए. इससे आम लोगों में असमंजस की स्थिति भी पैदा होती है. ये मूल्य निम्नलिखित तरह से अलग-अलग हैं- (नीचे भी पढ़ें)
उदाहरणार्थ – (मूल्य प्रति वर्गफीट पर) (मूल्य प्रति वर्गफीट पर)
क्षेत्र – सरकार की अधिसूचित दर बाजार मूल्य (नये) बाजार मूल्य (पुराने)
मानगो 4951/4126 3500-4000 2500-3000
साकची 9711/8092 5500-6000 4000-4500
बिष्टुपुर 9711/8092 6500-7000 5000-5500
कदमा 6612/5510 4000-4500 3000-3500
सोनारी 6612/5510 4000-4500 3000-3500
जुगसलाई 5175/4312 4000-4500 3000-3500
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उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के लोगों का ऐसा मानना है कि सरकार वर्षों से मंत्रालय में ही बिना किसी से चर्चा या सलाह किये प्रतिवर्ष जमीन व फ्लैट्स की खरीद/बिक्री पर एक निश्चित दर की बढ़ोतरी कर देती है. बढ़ोतरी के दौरान यह भी तय नहीं किया गया जाता है कि पुराने फ्लैट की दर क्या होगी और नये फ्लैट की दर क्या होगी. इसलिए दोनों ही मामलों में एक समान रजिस्ट्री की राशि का भुगतान ग्राहकों को करना पड़ता है. उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल गोल्डी एवं पुनीत कांवटिया ने चैम्बर की ओर से सुझाव दिया है कि इसका मूल्य तय करने से पहले सभी क्षेत्रों/जिलों/शहर के प्रशासनिक अधिकारियों व अन्य संबंधित स्टेक होल्डरों से चर्चा कर ही रजिस्ट्री की दर निर्धारित किया जाना चाहिए.
