घाटशिला : सांसद विद्युत वरण महतो ने राज्य के मुख्य सचिव और खान सचिव से फोन पर बात कर सुरदा माइंस के लीज नवीकरण को अविलंब मंजूरी प्रदान करने की मांग की हैं. सांसद ने मुख्य सचिव और खान सचिव से कहा कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से दिसंबर-2020 में ही एचसीएल को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हैं. उम्मीद थी की पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर राज्य सरकार सुरदा खदान के लीज नवीकरण को मंजूरी प्रदान कर देगी लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ हैं. माइंस बन्द होने से करीब 1500 मजदूर सालभर से बेरोजगार हैं. आर्थिक तंगी के कारण मजदूर परिवार का सही से भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं. आलम यह है कि ईलाज के आभाव में मजदूर दम भी तोड़ने लगे है जो काफी चिंता का विषय हैं. सांसद ने मुख्य सचिव और खान सचिव से मांग किया कि जल्द-से-जल्द सुरदा खदान को लीज नवीकरण प्रदान की जाए ताकि बंद पड़ी खदान को दोबारा चालू किया जा सकें. माइंस के चालू होने पर ही मजदूरों को रोजगार नसीब हो सकेगा. सांसद ने कहा कि सुरदा माइंस के शुरू होने की स्थिति में ही मऊभंडार प्लांट भी चालू हो सकेगी.सांसद की मांग पर मुख्य सचिव और खान सचिव ने भरोसा दिलाया कि 29 अप्रैल के बाद इस पर पहल की जाएगी. मालूम हो की लीज समाप्त होने के कारण सुरदा माइंस में एक अप्रैल-2020 से ही उत्पादन कार्य बंद हैं. माइंस को दोबारा चालू कराने के लिए सांसद विद्युत वरण महतो लगातार प्रयासरत हैं.
