रांची : झारखंड के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अब पिछड़ा आयोग तय करेगी. राज्य पिछड़ा आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई. आयोग पूरे राज्य में सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे. इस पर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुए कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी. राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई. वहीं, वर्ष 2016-17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत करीब 4069 पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. इसकी बहाली निकाली जायेगी. इसके अलावा प्रदेश के 29834 आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका को स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को भी हेमंत कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. (नीचे भी पढ़ें)
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी :
★ अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय), रांची की स्थापना हेतु 120-150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने हेतु अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं राज्य सरकार के मध्य किए गए एमओयू में विश्वविद्यालय की स्थापना के अतिरिक्त उसी भूमि पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु एमओयू में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अन्तर्गत रामगढ़ जिले के गोला में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 25,02,00,000 रुपये (पचीस करोड़ दो लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य योजनान्तर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों राजेन्द्र इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स), रॉची और फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका में कोविड-19 के आरटीपीसीआर सैम्पल की जॉच रोचे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कोबास 6800 के माध्यम से करने के निमित्त 50,000 टेस्टिंग किट क्रय हेतु वित्त नियमावली – 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम – 245 के तहत मनोनयन के आधार पर निर्माता कंपनी रोचे डायगनोस्टिक को मनोनीत करने तथा इस हेतु राज्य आपदा राहत कोष से कुल 6,95,89,997 रुपये (छः करोड़ पंचानवे लाख नवासी हजार नौ सौ संतानवे) मात्र के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
★ निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत महगामा, गोड्डा में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सौजन्य से 300 शय्या वाले अस्पताल के निर्माण हेतु 3,07,44,55,800 रुपये (तीन अरब सात करोड़ चौवालीस लाख पचपन हजार आठ सौ) रूपये मात्र पर योजना की स्वीकृति एवं पीपीी कांसेप्ट पर इसके संचालन की स्वीकृति दी गई.
★ डॉ विनोद कुमार, सिविल सर्जन, रांची के अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन हेतु मानक मंडल का निर्धारण करते हुये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई.
★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् राज्यान्तर्गत कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों के सक्षम आँगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में उन्नयन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 में संशोधन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
★ गुरमीत सिंह लाट, सेवानिवृत सहायक अभियंता से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किये जाने की स्वीकृति दी गई.
★ डब्ल्यूपीसी नंबर 980/2019, विकास कृष्णराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 मार्च 2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा गठित ‘पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग’ को राज्य के नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिये जाने की पात्रता की समीक्षा करने के उद्देश्यों हेतु ‘डेडिकेटेड कमीशन’ के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई.
★ केन्द्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन चालू योजना ( 60:40) के अंतर्गत 478 आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के उत्क्रमण से संदर्भित योजना हेतु कुल 75,14,16,000 (पचहत्तर करोड़ चौदह लाख सोलह हजार ) रूपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ पंचम झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र (27 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई.
★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् क्रियान्वित पोषण अभियान योजना के तहत् आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए स्मार्टफोन्स के क्रय एवं आपूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ राजकीय श्रावणी मेला-2023 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 4 जुलाई से 29 सितंबर तक 27 (सत्ताईस) अस्थायी मेला ओपी एवं 17 (सत्रह) अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत संचालित चार राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप, राज्य के संबंधित विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित कराने की स्वीकृति दी गई.
★ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक को पुनर्पूजीकरण सहायता के लिए राज्य योजना मद में ( 15% हिस्सा पूँजी) राशि 3,38,63,000.00 (तीन करोड़ अड़तीस लाख तिरसठ हजार रुपये) रुपये मात्र बजटीय उपबंध झारखण्ड आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.
★ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के पोटेंशियल ट्रेनर के मानदेय के निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
★ नन्द किशोर गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-789/03). तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर के विरूद्ध विभागीय संकल्प संकल्प-7769, दिनांक 07.09.2016 द्वारा अधिरोपित तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली. 2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची, के नए परिसर हेतु प्रस्तावित स्थल (अंचल-नगड़ी के मौजा- कूटे एवं लाबेद के भू-खंडों) के भाग से पर गुजरने वाले मास्टर प्लान के रोड को संस्थान परिसर में कुछ भाग तक स्थान परिवर्तन करने, Land Use परिवर्तित करने एवं क्रम में वर्तमान के सड़क को परिवर्तित स्थान पर बनाए जाने की स्वीकृति दी गई.
★ नमामि गंगे योजना अंतर्गत 858.8613 करोड़ रुपये (आठ सौ अंठावन करोड़ छियासी लाख तेरह हजार) की लागत पर इंटरसेप्शन और डाइवर्सन व सीवरेज ट्रेटीमेंट प्लांट परियोजना, धनबाद योजना का लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति अंतर्गत हाइब्रिड एन्यूनिटी मोड पर कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ रांची नगर निगम के घाघरा, थाना नं०-221, खाता नं०-328, प्लॉट नं० 57 एवं 58, रकबा 2 एकड़ 83 डिसमल भूमि को लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण हेतु राँची नगर निगम एवं मेसर्स अपोलो के बीच किये गये लीज डीड को निरस्त किये जाने के साथ ही राँची नगर निगम को एबीडी क्षेत्रान्तर्गत अंचल-नामकुम, मौजा- कल्याणपुर, प्लॉट नं०-44/पार्ट, रकबा 2.75 एकड़ प्राप्त भूमि को लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर सिुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण हेतु मेसर्स अपोलो अस्पताल चेन्नई के पक्ष में लीज पर दिये जाने एवं संदर्भित भूमि का लीज रेन्ट निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
★ झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013″ (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ श्रावणी मेला-2023 के सफल आयोजन हेतु स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 – शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी 110 अस्पताल तथा औषधालय ए3— मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल के अन्तर्गत विभिन्न मदों में 6,87,00,000 रुपये (छः करोड़ सतासी लाख) की झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के नये भवन में स्थानान्तरण पर होने वाले व्यय के निमित्त मांग संख्या-28 के अंतर्गत स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2014- न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-102 उच्च न्यायालय उपशीर्ष 01-उच्च न्यायालय, राँची (प्रभृत)- विस्तृत शीर्ष- 03 – प्रशासनिक व्यय के अधीन 15- कार्यालय व्यय मद में 1,00,00,000 रुपये (एक करोड़ रूपये मात्र) एवं विस्तृत शीर्ष-03- प्रशासनिक व्यय के अधीन – 32- पुस्तकालय मद में 1,00,00,000 रुपये (एक करोड़ रूपये मात्र) अर्थात कुल 2,00,00,000 रुपये (दो करोड़ रूपये मात्र) का झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई.
★ ऑल इंडिया जजेज् एसोसिएशन बनाम भरत संघ एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 मई 2023 को परित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई.
★ राँची जिलान्तर्गत “सेन्ट्रल युनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड के पहुंच पथ (कुल लंबाई-1.78 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु 53,44,39,000 रुपये (तिरपन करोड़ चौवालीस लाख उनचालीस हजार रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ लातेहार जिलान्तर्गत “हेरहंज (एसएच 10 पर)- फूलसू- बरियातु (एनएच 99 पर) पथ (कुल लंबाई- 23.300 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित ) ” हेतु 85,97,45,400 रुपये (पचासी करोड़ संतानबे लाख पैतालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ जामताड़ा जिलान्तर्गत “लहर मोड़ (एमडीआर 237 पर ) – कोरिडीह – मुरलीपहाड़ी (एमडीआर -089 पर) पथ (कुल लंबाई 7.530 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं आर व आर सहित)” हेतु 31,24,10,400 रुपये (एकतीस करोड़ चौबीस लाख दस हजार चार सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये “बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023 की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड भूतात्विक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रान्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (संशोधन सहित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ डॉ अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रंका, गढ़वा को सेवा से बर्खास्त की स्वीकृति दी गई.
