रांची: झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने सरकार की उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है, जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विज्ञापन संख्या (1/2024) को सरकार ने रद्द कर दिया है.याचिकाकर्ता सोनम कुमारी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह दूसरी जगह की नौकरी छोड़कर यहां ज्वाइन की हैं. 24 नवंबर 2025 को उन्हें नियुक्ति पत्र मिला था, उन्होंने ट्रेनिंग भी किया. इसी बीच सरकार ने 18 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी है. (नीचे भी पढ़े)
याचिकाकर्ता ने नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया है. इस परीक्षा में सफल 342 अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे.
विदित हो कि सीआईडी को मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसमें टीडीपीएल शामिल रहा है. इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गयी थी. इस घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने परीक्ष रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है. इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है.
