
राजन सिंह
चाकुलिया : चावल नगरी के नाम से मशहूर चाकुलिया की चावल मिलें बुरे दिनों से गुजर रही हैं. पिछले 8 साल के दौरान यहां की 22 चावल मिलों में से 12 चावल मिले बंद हो गई हैं. इससे सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं और दूसरों को नौकरी देने वाले मिल मालिक आज खुद नौकरी तलाशने लगे हैं. शेष बचे चावल मिलों में से, तीन या चार चावल मिलों की स्थिति कुछ ठीक है. शेष की स्थिति भी दयनीय है. ऐसे में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी यहां की चावल मिलों के लिए संजीवनी साबित हुई है. सीएमआर के तहत धान मिल मालिकों को दिया जाता है और मिल मालिक चावल तैयार कर एफसीआई को देते हैं. इसके कारण करीब 3 महीनें तक चावल मिलें चलती है इससे सैकड़ों मजदूरों को रोजगार प्राप्त होता है.
मिल मालिकों का कहना है कि सरकारी महकमा और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के कारण जो कभी चावल नगरी के नाम से चाकुलिया मशहूर था वह आज धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर बंगाल के तर्ज पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करें तो चाकुलिया की बंद पड़ी राइस मिल भी दोबारा खुल सकती है. वहीं क्षेत्र के सैकड़ों मजदूरों को भी रोजगार मिल सकता है? मिल मालिकों ने कहा कि चाकुलिया के अधिकांश मिले बंद होने के कारण यहां के स्थानीय मजदूर बेरोजगार हुए है, मजदूर रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं. अगर चाकुलिया के बंद पड़ी चावल मिलें खुल जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र से पलायन भी रुकेगी.
मालिकों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर हो गरमा धान की खरीदी : मिल मालिकों ने कहा कि ऐसे में अगर गरमा धान की खरीदी सरकार समर्थन मूल्य पर करें तो बंद होती चावल मिलों को बचाने का मार्ग प्रशस्त होगा. विदित हो कि बहड़ागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में 4000 से 5000 से अधिक खेतों में गरमा धान की खेती होती है. गरमा धान की खरीदी से चावल मिलों को 3 महीनों तक चलाने के लिए धन प्राप्त होगा. क्षेत्र के किसान भी काफी दिनों से समर्थन मूल्य पर गरमा धान की खरीदी सरकार से करने की मांग कर रहे हैं.चावल मिल मालिकों ने भी इसके लिए सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपा है.गरमा धान खरीदी से किसान तो लाभान्वित होंगे ही सीएमआर के तहत यहां की चावल मिले भी चलेंगे. परंतु इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं हुई है,जिसके कारण चावल मिलें बंद होने की कगार पर हैं.


















