जमशेदपुर : जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंडों की शैक्षणिक प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि विद्यालयों की आधारभूत कार्यप्रणाली, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है. बैठक में शिक्षकों एवं बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति प्रतिदिन ‘ई-विद्या वाहिनी’ पोर्टल पर अपलोड की जाए. उपस्थिति डेटा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा. किताब एवं नोटबुक वितरण की प्रगति धीमी पाए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और सभी बीइइओ को निर्देश दिया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत बच्चों के बीच वितरण कार्य पूरा किया जाए. (नीचे भी पढ़ें)
बैग वितरण के संबंध में प्रखंड स्तर से लगभग पूर्णता की सूचना दी गई, जिस पर उपायुक्त ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में यदि किसी छात्र को बैग न मिलने की शिकायत मिली तो संबंधित पदाधिकारी की जबावदेही तय की जाएगी. बैठक में इस बात पर चिंता जताई गई कि जिले में लगभग 18 हजार बच्चों के बैंक खाते अब तक नहीं खुल पाए हैं. उपायुक्त ने सभी बीइइओ व एलडीएम को समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर सभी बच्चों के बैंक खाते खोलने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि लंबित आवेदनों की बैंकवार जांच की जाए. इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी सरकारी विद्यालयों को ‘गुरुजी’ मोबाइल एप पर विषयवार विभाजित पाठ्यक्रम (स्पिल्ट सिलेबस) अपलोड करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को पढ़ाई में स्पष्टता और योजना के अनुसार अध्ययन करने में सुविधा होगी. उपायुक्त ने ‘रेल परियोजना’ (रेल प्रोजेक्ट) के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों एवं परिणामों से संबंधित समस्त डेटा को सभी विद्यालयों द्वारा ‘ई-विद्या वाहिनी’ पोर्टल पर अद्यतन करने का निर्देश दिया. (नीचे भी पढ़ें)
उन्होंने कहा कि यह गतिविधि राज्य स्तर पर मॉनिटर की जा रही है, अतः इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अस्वीकार्य होगी. बैठक में छात्रों को ‘आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट’ नियमित रूप से दिए जाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक सुनिश्चित करें कि योग्य छात्र-छात्राओं को निर्धारित मात्रा में आइएफए टैबलेट प्रदान की जाए. मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी बीइइओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि छात्रों को दिया जानेवाला भोजन विभाग द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार ही हो और वह पोषणयुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में तैयार किया गया हो. उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय में यदि भोजन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाई गई, तो संबंधित पदाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी. (नीचे भी पढ़ें)
उन्होंने कहा कि यह योजना बच्चों की पोषण सुरक्षा से जुड़ी है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विद्यालयों में आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित लंबित कार्यों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बैलेंस वर्क के लिए जल्द एस्टिमेट तैयार कर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजें ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जा सकें. इसके अलावा ड्रॉपआउट दर, लर्निंग आउटकम्स, कक्षा 1 से 10 तक के ट्रांजिशन रेट, विद्यालयों में टीचिंग-लर्निंग सामग्री की उपलब्धता, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी (एसएमसी) की सक्रियता आदि बिंदुओं की भी समीक्षा की गई. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडेय, एलडीएम संजीव चौधरी व जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी, सभी बीइइओ, बीपीओ, बीआरपी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे.
