जमशेदपुर : झारखंड के गृह रक्षकों (होमगार्ड) द्वारा समान काम के बदले समान वेतन की वर्षों से लंबित मांग पर हाई कोर्ट सरकार के वाद संख्या 272/ 18 को निरस्त करते हुए गृह रक्षकों द्वारा दायर याचिका 582/ 17 को बहाल रखा है. इसको लेकर शनिवार को गृह रक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए तत्काल उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने की मांग की. (नीचे भी पढ़ें और देखें वीडियो)
गृह रक्षकों ने बताया कि राज्य सरकार गृह रक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. छः साल से सरकार उन्हें कानूनी उलझनों में फंसाकर रखी है. खासकर जमशेदपुर के गृह रक्षकों के साथ सरकार ज्यादा उदासीन है. यहां के गृह रक्षकों के बजाए सहायक पुलिस कर्मियों से काम लिया जा रहा है, जबकि रांची के रिहा रक्षकों को नियमित काम दिया जा रहा है. गृह रक्षकों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को सरकार अविलंब लागू नहीं करती है तो राज्य भर के गृह रक्षक आदोलन को बाध्य हो जाएंगे.
