रांची : अब राज्य के आईएएस, आईपीएस अधिकारियों समेत राज्य के मंत्री 40 हजार रुपये तक के मोबाइल की खरीद कर सकेंगे. इसके लिए राज्य के वित्त विभाग ने अपने नियमों में संशोधन किया है. इसको कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है. पूर्व में इसके लिए मंत्री और अधिकारियों के लिए 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक के मोबाइल खरीद के लिए ही अनुमति प्रदान की गई थी. वित्त विभाग द्वारा यह संशोधन आने वाली जरुरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है. वर्तमान में मोबाइल 4जी और 5जी की जरुरत के हिसाब से आते है. अफसरों को वीडियो कांफ्रेंसिग जैसी सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है. इसके लिए अधिक रैम और स्टोरेज वाले मोबाइल का होना बहुत ही जरुरी होता है. इसके अलावा वित्त विभाग ने हर माह रिचार्ज के खर्च का भी आंकलन किया है. इसके लिए सभी अफसरों और मंत्रियों को पांच वर्गों में बांटा गया है. सभी वर्गों के लिए अलग अलग मुल्य निर्धारित किया गया है. वित्त विभाग द्वारा राज्य के मंत्री, उपमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, आयुक्त एवं सचिव, विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक के लिए 40,000 रुपये और हर माह रिचार्ज के लिए 3000 दिए जाएंगे. विशेष सचिव स्तर के अधिकारी के लिए 35,000 रुपये और रिचार्ज के लिए हर माह 2000 रुपये, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक के लिए 30,000 रुपये और रिचार्ज के लिए हर माह 600 रुपये. उप सचिव, उप निदेशक, वरीय प्रधान आप्त सचिव के लिए 25,000 रुपये और हर माह रिचार्ज के लिए 500 रुपये. अवर सचिव, सहायक निदेशक, प्रधान आप्त सचिव, कोषागार पदाधिकारी के लिए 20,000 रुपये और हर माह रिचार्ज के लिए 400 रुपये तय किया गया है. इधर, विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है. 3 हजार रुपये हर माह खर्च की सहमति देने पर आपत्ति जतायी गयी. इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा है कि यह पैसे का दुरुपयोग है. जनता के पैसे का इस तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. यहां एक से दो हजार रुपये का मोबाइल का रिचार्ज पर लोग खत्म नहीं कर पायेंगे जबकि तीन तीन हजार रुपये का रिचार्ज करना कितना सही है.
