जमशेदपुर : पूरे देश में डायन प्रथा को रोकने की लंबी लड़ाई लड़ने वाले जमशेदपुर के सोनारी निवासी प्रेमचंद जी का शुक्रवार की अहले सुबह निधन हो गया. वे करीब 70 साल के थे. उन्होंने टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) में अंतिम सांसें ली. उनके निधन से सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों में गहरा दुख है. प्रेमचंद जी समाज के लिए लंबी लड़ाई लड़ चुके है. वे देश में डायन प्रथा को लेकर कानून लागू कराने वाले शख्स के रुप में जाना जाता है. सोनारी में फ्री लीगल एड कमेटी का गठन किया. ऐसी महिलाओं की मदद कोल्हान में शुरू की, जो डायन बिसाही का आरोप झेल रही थी. उनका पुर्नवास को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी और अंतत: देश में एक कानून बनवाया. प्रेमचंद जी इस सामाजिक लड़ाई में अपनी पूरी जीवन खपा दी. वे अविवाहित थे. (नीचे भी पढ़ें)
इस प्रथा के खिलाफ 1991 में पहली बार जमशेदपुर से आवाज उठी थी. प्रेमचंद ने सोनारी में फ्री लीगल एड कमेटी (फ्लैक) संस्था खोली थी. फ्लैक के बैनर तले ही आवाज बुलंद की गई. इसी संस्था ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया. कई बार संस्था के सदस्यों पर जानलेवा हमले हुए. विरोध का सामना भी करना पड़ा. उन्हें चेतावनी दी गई यदि डायन प्रथा के खिलाफ बोला तो जान जा सकती है. इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अभियान जारी रहा. फ्लैक ने ही डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर तत्कालीन बिहार सरकार को दिया. तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व उनके मंत्रिमंडल ने ड्राफ्ट को सही माना. (नीचे भी पढ़ें)
अविभाजित बिहार ने इसे कानून का शक्ल देकर लागू कर दिया. यह देश की पहली सरकार थी, जिसने डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनाया और इसके बाद छह राज्यों में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम लागू हो गया. डायन के नाम पर प्रताड़ित 57 महिलाएं फ्लैक से जुड़कर अपने जैसी दूसरों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. कोलाबिरा पुनर्वास सेंटर में ऐसी महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही है. 1991 में करनडीह में डायन के नाम पर एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. (नीचे भी पढ़ें)
उसके बचाव में आए पति व परिवार के एक अन्य सदस्य को मार डाला. प्रेमचंद्र व उनके साथी साकची कारागार में बंद आरोपियों से मिलने गए. इसके बाद प्रेमचंद ने डायन प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया. उन्होंने अभियान का नाम रखा अंधविश्वास उन्मूलन मिशन. प्रताड़ना तब तक नहीं रुकता, जब तक कानूनी कार्रवाई का डर न हो, इसलिए सरकार पर दबाव डालने की नीति पर काम किया गया.














