जमशेदपुर: ओडिशा हाइकोर्ट ने टाटा स्टील को 1902.72 करोड़ रुपये के ओडिशा सरकार की ओर से दिये गये नोटिस पर राहत की अवधि को बढ़ा दी है. अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को रखी गयी है, तब तक के लिए टाटा स्टील के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गयी है. यह विवाद ओडिशा के जाजपुर स्थित खान उपनिदेशक कार्यालय द्वारा 3 जुलाई को जारी एक मांग पत्र से उपजा है, जिसमें टाटा स्टील के सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से उसके खान विकास एवं उत्पादन समझौते (जुलाई 2023 से जुलाई 2024) के चौथे वर्ष के दौरान खनिज प्रेषण में कमी का आरोप लगाया गया है. (नीचे भी पढ़े)
लंदन स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों का दावा है कि यह कमी खनिज रियायत नियम, 2016 के नियम 12-ए का उल्लंघन करती है और टाटा स्टील के परफार्मेंस सिक्यूरिटी को रोकने की कोशिश है. टाटा स्टील ने 8 अगस्त को मांग पत्र को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका दायर की. ओडिशा उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को मामले की पहली सुनवाई की, जब उसने टाटा स्टील की याचिका को इसी तरह के लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया और अधिकारियों को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया. एक विज्ञप्ति पर आधारित कंपनी के बयान के अनुसार, 2 सितंबर की सुनवाई के परिणामस्वरूप यह आदेश अक्तूबर की सुनवाई की तारीख तक जारी रखा गयी है. टाटा स्टील ने यह खुलासा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की सूचीबद्धता आवश्यकताओं के नियम 30 और 51 के अनुपालन में किया.














