जमशेदपुर : जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शिक्षा, विद्यालय सत्यापन, ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की पहचान एवं पुनः नामांकन, यू-डायस डाटा अद्यतन सहित विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन विद्यार्थियों को तकनीकी अथवा डाटा संबंधी त्रुटियों के कारण छात्रवृत्ति की डीबीटी राशि प्राप्त नहीं हो सकी है, उनके सभी त्रुटिपूर्ण अभिलेखों का एक सप्ताह के भीतर सुधार कर जिला कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए, ताकि शेष पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति की डीबीटी राशि शीघ्र निर्गत की जा सके. (नीचे भी पढ़ें)
जिले में लगभग 5,000 विद्यार्थियों के बैंक खाते अभी तक नहीं खुले हैं. जिन विद्यार्थियों के बैंक खाता खोलने के आवेदन बैंकों में जमा किए जा चुके हैं, उनके मामलों की प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीइइओ) एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (बीपीओ) को नियमित समीक्षा करने तथा बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते खुलवाने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे विद्यार्थियों के मामलों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) एवं अंचल अधिकारी (सीओ) से समन्वय स्थापित कर शीघ्र जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराने के निर्देश दिए. विद्यालयों में आयोजित किए जा रहे आधार नामांकन एवं अद्यतन शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र विद्यार्थी का आधार नामांकन एवं आवश्यकतानुसार आधार अद्यतन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी छात्र को योजनाओं के लाभ से वंचित न होना पड़े. (नीचे भी पढ़ें)
समीक्षा के दौरान साइकिल वितरण योजना की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि साइकिल वितरण से संबंधित सभी लंबित प्रस्तावों एवं आंकड़ों को प्रखंड स्तरीय समिति से अनुमोदित कर शीघ्र जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिले को साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है, इसलिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण कर लाभुक विद्यार्थियों के बीच शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जाए. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीइइओ), प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (बीपीओ) तथा शिक्षा विभाग के अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे.
