जमशेदपुर : जमशेदपुर समाहरणालय सभागार (डीसी ऑफिस) में उपायुक्त (डीसी) कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई. वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पीयूष पांडेय, पुलिस अधीक्षक (एसपी) (ग्रामीण) ऋषभ गर्ग, उप विकास आयुक्त (डीडीसी) नागेन्द्र पासवान, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भगीरथ प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, एसडीएम घाटशिला सुनील चंद्र, एसडीएम धालभूम चंद्रजीत सिंह, एसडीपीओ घाटशिला अजीत कुजूर, डीएसपी ट्रैफिक नीरज, डीएसपी हेडक्वार्टर भोला प्रसाद व अन्य डीएसपी, एमवीआइ सूरज हेंब्रम समेत अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए. बैठक में आगामी पर्व त्योहार के मद्देनजर शहरी एवं बाजार हाट वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम के समाधान पर विमर्श किया गया. उपायुक्त ने कहा कि मानगो पुल पर यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डीटीओ, सहायक नगर आयुक्त और ट्रैफिक डीएसपी संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण करेंगे. (नीचे भी पढ़े)
ड्रंक एण्ड ड्राइव पर नियंत्रण करने के लिए नियमित रूप से ब्रेथ एनेलाइजर की मदद से प्रमुख मार्गो तथा चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाने का निदेश दिया गया. साथ ही ओवरलोडिंग के विरूद्ध सघन अभियान चलाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया. उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा मानकों के अनुपालन में लगे सभी प्रर्वतन एजेंसियों को नियमित, सघनता तथा प्रभावशीलता से अभियान चलाने का निदेश दिया. बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय, सड़क सुरक्षा नियमों के सख्ती से अनुपालन के साथ-साथ हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में पाया गया कि अगस्त माह में 18 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें 10 लोगों की मृत्यु तथा 10 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए. समीक्षा में पाया गया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा यातायात नियमों के उलंघन के कारण दुर्घटना होती है. उपायुक्त ने जिला में नो हेलमेट – नो पेट्रोल के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा राजस्व बढ़ाने का निर्देश देते हुए सभी प्रर्वतन एजेंसियों को नियमित, सघनता तथा प्रभावशीलता से अभियान चलाने का निदेश दिया. उपायुक्त द्वारा हिट एंड रन के लंबित मामलों में इंश्योरेंस कंपनी के पास लंबित मामलों को इस माह में सेटल कराने का निर्देश दिया गया. अन्य लंबित मामलों में भी यथाशीघ्र प्रभावित परिवारों को मुआवजा भुगतान हेतु निर्देशित किया गया.
