रांची : झारखंड सरकार ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पद्धार्ओं में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति के लिए बड़ा
अवसर मिला है. ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, राष्ट्रीय गेम्स और मान्यता प्राप्त अन्य विश्वस्तरीय स्पद्धार्ओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से सीधी नियुक्ति के लिए 11 नवंबर तक आवेदन जमा करने को कहा गया है. राज्य सरकार के चयनित विभागों के अंतर्गत श्रेणी ख, ग और घ (वर्ग द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ) के पदों पर खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी. खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा शुक्रवार को निकाले गये विज्ञापन में बताया गया है कि झारखंड खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली के तहत ओलंपिक व शीतकालीन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को समूह ह्यख के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा. वहीं कॉमनवेल्थ तथा एशियन गेम में पदक जीतने पर भी श्रेणी ख के पदों पर नियुक्ति होगी, वहीं ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की श्रेणी ह्यग में सीधी नियुक्ति होगी. जबकि वरीय राष्ट्रीय खेलों में चौथे से आठवें स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को राज्य सेवा के वर्ग घ में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा. इसके अलावा मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयेजित विश्वस्तरीय चैंपियनशिन में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को वर्ग ग के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा. इस श्रेणी की प्रतियोगिता के स्तर तथा महत्ता का आकलन करने के पश्चात की नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा. खेल निदेशालय द्वारा कहा गया है कि अगर कोई खिलाड़ी उस टीम का सदस्य है, जिसके द्वारा उपर्युक्त पदक जीते हैं, वैसे खिलाड़ियों की नियुक्ति पर इस वर्गीकरण के अनुसार विचार किया जाएगा. साथ ही विकलांग खिलाड़ियों की भी योग्यतानुसार राज्य सेवा में नियुक्ति की जाएगी. इस नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता, अधिकतम उम्र तथा अन्य अहत्तार्एं वहीं होंगी, तो इस पद के लिए गठित नियुक्ति नियमावली में अंकित है. अनुशंसा समिति की अनुशंसा पर इन अहत्तार्ओं को राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, इन नियुक्ति के लिए वहीं खिलाड़ी पात्र होंगे, जो झारखंड के निवासी है. साथ ही आवेदन में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. किस खेल विधा में कितने उम्मीदवारों का चयन किया जाना है, इसका निर्णय सरकार स्तर से किया जाएगा.
