रांची : झारखंड की राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी स्थित स्टेट हाउस में शुक्रवार शाम आंदोलनरत छात्रों और झारखंड सरकार की मंत्रिस्तरीय समिति के बीच अहम वार्ता हुई. बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडेय सिंह, संजय यादव और चमरा लिंडा ने छात्र प्रतिनिधियों की मांगों को विस्तार से सुना. बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि छात्रों की सभी मांगों पर चर्चा हुई है और समिति उन पर गंभीरता से विचार करेगी. वहीं, छात्र प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) से जुड़े सभी मुद्दों और मांगों का विस्तृत पक्ष सरकार के समक्ष रखा. (नीचे भी पढ़ें)
छात्रों के अनुसार, मंत्रियों ने उनके तर्कों को गंभीरता से सुना और सभी मांगों तथा तथ्यों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. सरकार ने यह भी माना कि यह मुद्दा केवल वर्तमान अभ्यर्थियों का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा है. हालांकि, वार्ता के दौरान मांगों पर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी. छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है. उन्होंने सरकार को 10 अगस्त तक का समय देते हुए सभी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय लेकर उन्हें लागू करने की मांग की है. छात्र प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तो पूर्व घोषित विधानसभा घेराव कार्यक्रम तय समय पर लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा. छात्रों ने दोहराया कि उनकी सभी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
